हर क्लेम में आपके साथ

सन 2039 आता मुलगा 30 वर्षांचा झाला मोठा व्यावसायिक आहे . वर्षाला कोटींमध्ये टर्नओव्हर आहे परंतु व्यवसाय वृद्धीच्या नादात कुटुंबासाठी पुरेसे पैसे बाजूला काढू शकत नाही आहे . अशावेळी एक पत्र त्या मुलाच्या हातात पडते त्यात त्याला 100 वयापर्यंत महिना 1,00,000 रु. मिळणार असे लिहिलेले असते . त्याच वेळेला वडीलांनाही त्यांच्या 100 वयापर्यंत महिना 1,00,000 रु. मिळणार असे पत्र मिळते . रात्रीच्या जेवणाच्या टेबलवर मग चर्चा सुरु होते .
वडील बोलायला सुरवात करतात , आणि पहिलाच बाऊंसर असा टाकतात की एकदम सारेच आऊट . म्हणतात की वयाच्या 25 ते तिशी पर्यंत व्यवसाय निवडण्यात गेली व 30 पासून पुढे 15 वर्षात व्यवसाय एवढ्या उंचीवर नेऊन ठेवला की 45 वय असताना अशी परिस्थिती होती की सर्व व्यवसायाची विक्री करून एवढे पैसे मिळू शकत होते की आयुष्यभर महिना 10 लाख रूपये मिळतील .
तरीही ही संधी धुडकाउन लावत आज व्यवसायातून निवृत्त होताना मासिक फक्त 1,00,000 रूपयांची तरतूद करून ठेवली .
आता मुलाच्या व सुनेच्या डोक्यात विचारांची चक्र सुरु झाली , किती मुर्ख आहेत आपले वडील 15 वर्षांपूर्वी रिटायरमेंट तीही आयुष्यभर 10 लाख महिना मिळण्याची खात्री असताना पुढची 15 वर्ष अधिकचे कष्ट करून फक्त 10% पेन्शनवर समाधान मानणार्या वडीलांना मुर्ख नाही तर काय म्हणायचे ...
वडील बोलायला लागतात आणि म्हणतात रिटायरमेंट ही केंव्हा समजावी जेंव्हा माणूस शारीरिक कष्ट करण्यास असमर्थ होतो मी जर वय 45 ला रिटायर झालो असतो तर आज जी इस्टेट मी तयार करू शकलो ती तयार झाली असती का ?
मुलाच्या वय 25 ला नविन व्यवसायात 2 कोटी रू. भांडवल देऊ शकलो देऊ शकलो असतो का ?
आता सध्या मुलाचा व्यवसाय महिन्याला कोटिंमध्ये टर्नओव्हर करतो आहे तरी कुटुंबासाठी महिन्याला 1 लाख रु. बाजूला काढायला होतात का ?
व्यवसायामध्ये ग्रोथ ही एक अशी चटक आहे ती तुमच्या प्रायोरिटी बदलत रहाते त्यामुळे ज्यांच्यासाठी हा व्यवसाय उद्योग केला जातो त्यांच्या भविष्याची योग्य तरतूद हीच तुमची मेन प्रायोरिटी असावी .
आणि महत्वाचे या पेन्शन मध्ये मी जो पर्यंत जिवंत आहे तो पर्यंत मला टॅक्स फ्री महिना 1 लाख पेन्शन तर मिळेलच पण मी गेल्यानंतरही तुमच्यासाठी रोख टॅक्स फ्री 8.5 कोटी रू. सोडून जाईल . आणि माझा मुलगा पण जो पर्यंत जिवंत आहे तो पर्यंत त्याला टॅक्स फ्री महिना 1 लाख पेन्शन तर मिळेलच पण तो गेल्यानंतरही त्याच्या मुलांसाठी रोख टॅक्स फ्री 18 कोटी रू. सोडून जाईल .
क्रमशः
#Navin_Parakh
पुढील भाग — टाटा नीती : वारशाची खरी व्याख्या
#टाटा_नीती
#Navin_Parakh
वडिलांच्या त्या शब्दांनी जेवणाच्या टेबलवर क्षणभर शांतता पसरली.
मुलगा, सून, आणि नात — तिघंही वडिलांकडे एकटक बघत होते.
वडील पुढे बोलले,
आज मी आणि तुझी आई निर्धास्त आहोत कारण आमचं आयुष्य विम्याने नव्हे तर नियोजनाने सुरक्षित आहे. पण मला त्याहून मोठा आनंद यात आहे की ही योजना माझ्या पुढच्या पिढीलाही सुरक्षित करते.
मुलगा विचारतो,
पण बाबा, तुम्ही ही योजना केव्हा घेतलीत?
वडील हसून म्हणतात,
जेव्हा तू फक्त पाच वर्षांचा होतास. त्या वेळी व्यवसाय फार मोठा नव्हता, पण एक गोष्ट ठरवली होती — व्यवसाय वाढेल की नाही हे काळ ठरवेल, पण कुटुंबाचं भविष्य मी ठरवणार. म्हणून मी ही ‘टाटा नीती’ घेतली.
मुलगा थोडा चकित होऊन विचारतो,
म्हणजे त्या एका निर्णयामुळेच आज आपल्या दोघांनाही आयुष्यभराची पेन्शन आणि इतकी मोठी टॅक्स-फ्री रक्कम मिळतेय?
वडील मान हलवून म्हणतात,
हो. आणि याचं सर्वात मोठं सौंदर्य म्हणजे, ही नीती पैसा देऊन खरेदी केलेली नाही, ही जबाबदारीने घेतलेली आहे.
तू मला विचारतोस — का मी 10 लाख महिना पेन्शनवर थांबलो नाही? कारण ती रक्कम माझ्यासाठी होती, पण आज जी योजना आहे ती तुझ्यासाठी आणि तुझ्या पुढच्या पिढीसाठी आहे.
फरक एवढाच — पैसा वाढवणे म्हणजे व्यवसाय;
पण संपत्ती टिकवणे म्हणजे वारसा.
सुनेच्या डोळ्यांत कौतुक आणि आदर दोन्ही दिसत होते.
ती म्हणाली,
बाबा, तुम्ही खरं सांगायचं तर संपत्ती नाही, तर शहाणपणाचं बीज पेरलंय. आपण आज जे कमवतो ते उद्याचं भविष्य बनतं, पण तुम्ही तर भविष्यालाच सुरक्षित केलं आहे.
वडील हलकेच हसले आणि म्हणाले,
हीच तर आहे टाटा नीती.
जी फक्त आजचा विचार करत नाही, तर पिढ्यांची काळजी घेते.
विमा म्हणजे मृत्यूनंतर मिळणारा फायदा नाही —
तो म्हणजे जिवंतपणी मिळणारी आत्मशांती.
वातावरण पुन्हा शांत झालं, पण त्या शांततेत आत्मविश्वास दडला होता.
त्या दिवसानंतर मुलाने ठरवलं —
व्यवसाय वाढवायचा, पण ‘सुरक्षित वारसा’ हीच पुढच्या पिढीसाठी सर्वात मोठी गुंतवणूक असेल.
क्रमशः…
पुढील भाग
🏛️ टाटा नीती : वारशाची पुढची पायरी
#टाटा_नीती
#Navin_Parakh
त्या रात्रीच्या संभाषणानंतर मुलगा झोपलाच नाही.
डोळ्यासमोर वडिलांचं वाक्य सतत घुमत होतं —
> “पैसा वाढवणे म्हणजे व्यवसाय;
पण संपत्ती टिकवणे म्हणजे वारसा.”
सकाळी त्याने पहिल्यांदा आपल्या फायनान्स हेडला बोलावलं.
“आपल्या कंपनीत आपण शेकडो लोकांना रोजगार देतो, पण त्यांच्या कुटुंबासाठी आपण काय करतो?”
हा प्रश्न ऐकून सगळे थोडे थबकले.
तो पुढे म्हणाला,
> “माझ्या वडिलांनी मला टाटा नीती दिली — जी फक्त पेन्शन नव्हती, ती शांती होती.
मला तीच नीती आता माझ्या व्यवसायात आणायची आहे.”
त्या दिवसानंतर कंपनीमध्ये एक नवं पान सुरू झालं —
त्याने सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी “फॅमिली सिक्युरिटी प्लॅन” सुरू केला.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या छोट्या टक्केवारीतून जीवनभरासाठी पेन्शन आणि कुटुंब सुरक्षा योजनेत गुंतवणूक करण्यात आली.
वर्षभरात या योजनेचा परिणाम दिसू लागला —
कर्मचाऱ्यांमध्ये स्थिरता, निष्ठा आणि आत्मविश्वास वाढला.
संपूर्ण कंपनीचा ग्रोथ रेटही वाढला, कारण लोकांना आता फक्त पगारासाठी नाही, तर भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी काम करायचं आहे, हे जाणवलं.
एका मिटिंगमध्ये सून म्हणाली,
> “आपल्या कंपनीची नवी टॅगलाइन ठेवू या —
‘Business grows. Family glows.’”
वडील हे ऐकून हलकेच हसले आणि म्हणाले,
> “म्हणूनच मी म्हणालो होतो —
रिटायरमेंट म्हणजे शेवट नाही, ती पुढच्या पिढीच्या सुरुवातीची तयारी असते.”
त्या दिवशी एक गोष्ट सगळ्यांना समजली —
विमा हा खर्च नसतो, तो संस्कार असतो.
आणि ‘टाटा नीती’ ही फक्त आर्थिक योजना नाही, ती एक जीवननीती आहे —
जी पिढ्यानपिढ्या सुरक्षिततेचा वारसा देते.
---
क्रमशः…

🛡️ LIC बुडणार?
– विरोधकांची बौद्धिक दिवाळखोरी की फक्त राजकीय बोंबाबोंब?
मित्रांनो, सध्या सोशल मीडियावर आणि टीव्हीवर एकच आरडा-ओरडा:
LIC बुडणार! अदानीमुळे ७८५० कोटींचं नुकसान! सरकारने LIC विकली!
ही चर्चा पुन्हा का पेटली? कारण Washington Post (24 ऑक्टोबर 2025) च्या एका लेखाने पुन्हा जुनी अफवा उजाळली.
पण आकडे काय सांगतात? चला सत्य पाहूया 👇
🔹 प्रसंग १: Hindenburg अहवाल (जानेवारी २०२३)
Hindenburg ने अदानी ग्रुपवर भ्रष्टाचार आणि शेअर मॅनिप्युलेशनचे आरोप केले.
शेअर्स कोसळले, विरोधक म्हणाले: “LIC च्या ३० कोटी पॉलिसीधारकांचे पैसे बुडाले!”
त्या वेळी अदानी शेअर ₹१,४०० वर आला आणि LIC चा तात्पुरता तोटा झाला.
पण पुढे काय घडलं?
मार्च २०२४ पर्यंत शेअर ₹३,२००+ वर पोहोचला!
LIC ला एकूण ₹५०,००० कोटींपेक्षा अधिक नफा झाला.
आज (ऑक्टोबर २०२५) शेअर ₹३,१००+ आणि LIC ची गुंतवणूक १६०% नफ्यात आहे.
📈 विरोधकांची बोंब फसली.
🔹 प्रसंग २: Washington Post अहवाल (ऑक्टोबर २०२५)
अहवालातील दावा:
“सरकारने LIC ला अदानीमध्ये ₹३३,००० कोटी गुंतवायला सांगितलं.”
विरोधक पुन्हा बोंब मारतात:
> “LIC विकली! ७८५० कोटी नुकसान! JPC हवी!”
पण वास्तव काय आहे?
🗣️ LIC चं अधिकृत निवेदन:
> “हा अहवाल खोटा, निराधार आणि वस्तुस्थितीपासून दूर आहे.
आमचे सर्व गुंतवणूक निर्णय स्वतंत्र बोर्ड व due diligence नुसार घेतले जातात.”
स्रोत: Times of India
आणि Economic Times
📊 LIC ची खरी आर्थिक स्थिती
एकूण मालमत्ता: ₹५५ लाख कोटींहून जास्त
अदानीमधील गुंतवणूक: ₹३३,००० कोटी (फक्त ०.६% हिस्सा)
रिलायन्समध्ये गुंतवणूक: ₹१.३३ लाख कोटी
टाटा समूहात: ₹१.३ लाख कोटी
अदानी पोर्ट्स NCD गुंतवणूक: ₹५,००० कोटी @ ७.७५% व्याज
Solvency Ratio: १८७% (IRDAI आवश्यकतेपेक्षा खूप जास्त)
पॉलिसीधारक: ३० कोटी+
🌟 सर्वात महत्त्वाचे — “SOVEREIGN GUARANTEE” 🇮🇳
👉 LIC ही भारत सरकारची मालकी असलेली संस्था आहे.
👉 सरकार LIC च्या दायित्वांना कायदेशीर हमी देते.
👉 यालाच म्हणतात “SOVEREIGN GUARANTEE” —
म्हणजे LIC बुडणे अशक्य!
जर कधी आर्थिक तणाव आला, तरी
भारत सरकार स्वतः LIC च्या पाठीशी उभी राहील.
🛡️ तुमची LIC पॉलिसी = सुरक्षित आणि सरकारच्या हमीखाली.
🤔 मग विरोधक का बोंब मारतात?
राजकीय फायदा – “मोदी-अदानी” कथा पुढे ढकलण्यासाठी
आकडेवारी न वाचता फक्त हेडलाईन्सवर प्रतिक्रिया
काही मीडिया हाउसेसना “सेन्सेशनल” न्यूज हवी असते.
✅ निष्कर्ष
✔ LIC चा वित्तीय पाया मजबूत आहे.
✔ सर्व गुंतवणुकी पारदर्शक आणि नियामक मान्य आहेत.
✔ ३० कोटी पॉलिसीधारकांचा विश्वास व भारत सरकारची “SOVEREIGN GUARANTEE” तिच्या मागे आहे.
✔ LIC वर अफवा पसरवणे म्हणजे जनतेच्या विश्वासावर प्रहार करणे.
📢 अफवांवर विश्वास ठेवू नका.
LIC म्हणजे फक्त विमा नाही, ती भारताचा आर्थिक कणा आहे. 🇮🇳
#LICStrong #NoToRumours #FactsOverFear #SovereignGuarantee #TrustLIC #AdaniFacts #NavinParakh #Pune
✍️ – नविन पारख (पुणे)

तुमच्याजवळ पण इन्शुरन्स पॉलिसींचा पसारा झाला आहे का ?
उदाहरणादाखल एक कस्टमरची पसारा झालेली स्टोरी सांगतो बिल्डर असलेल्या एका ओळखीच्या व्यक्तीने मला त्याच्या ऑफिसवर बोलावलं आणि दोन फाईल आणि दोन पिशव्या माझ्या पुढ्यात ठेवल्या आणि सांगितलं हा सगळा माझा झालेला इन्शुरन्स पसारा आहे मला तो सावरून दे मी त्याच्याकडून आठ दिवसाची वेळ मागून घेतली आठ दिवसात एकूण आठ कंपन्यांच्या 46 इन्शुरन्स पॉलिसींची स्क्रुटीनी आणि त्यानंतर माझा अहवाल पाहून त्या बिल्डरने डोक्याला हात लावला कारण जवळपास 35 लाख रुपये त्याचे पाण्यात गेले होते म्हणजे त्यातील काही पॉलिसींमध्ये भरलेले एक वर्षाचा हप्ता दोन वर्षाचा हप्ता भरलेल्या पॉलिसीचे एकूण पस्तीस लाख वरती त्याचे नुकसान झाले होते.
यातील सहा पॉलिसी अशा होत्या की ज्यामध्ये आणखी एक दोन वर्षाचे हप्ते भरून होणारे जवळपास 60 लाख रुपयांची नुकसान टळले यातील फक्त पाच पॉलिसी सुरू होत्या बाकी सगळ्या पॉलिसी लॅप्स झाल्या होत्या. ज्या सुरू करता येत नव्हत्या त्या सरेंडर करून जवळपास एक कोटी 35 लाख रुपये त्याला मिळाले असेच बऱ्याच जणांचं बरोबर घडते कारण ते बऱ्याच वेळेला नाती मैत्री ओळख या पॅरामीटर्स वरती इन्शुरन्सच्या पॉलिसी खरेदी करतात आणि फसतात इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यायलाच हव्यात पण त्या तुमच्या प्रोफाईल ला सूट होणाऱ्या घ्यायला हव्या उगाच कोणीतरी नातेवाईक जवळच्या व्यक्ती एजंट झालाय म्हणून त्या घ्यायच्या नसतात वरील प्रमाणे तुमचाही पॉलिसीचा पसारा झाला असेल तर जरूर संपर्क साधा आपण मिळून तो सावरून घेऊ आणि हो महत्त्वाचे ही सर्विस मोफत नाही.
धन्यवाद
नविन पारख.
9158858885
गुंतवणुकीच्या जगात प्रत्येक गुंतवणूकदार हा आपापल्या दृष्टिकोनातून गुंतवणूक करत असतो. काहीजण बुलसारखे उत्साही आणि जोखीम घेणारे असतात, काहीजण बेअरप्रमाणे सावध आणि संरक्षणात्मक असतात, तर काही पिग्गी बँकसारखे सातत्यपूर्ण बचत करणारे असतात. या लेखात आपण या तीन प्रकारांतील गुंतवणूकदारांचा सखोल अभ्यास करून, प्रत्येक दृष्टिकोनाचे फायदे आणि तोटे समजून घेणार आहोत. त्याचसोबत, तुमच्यासाठी योग्य आर्थिक धोरण ठरवण्यास मदत करू.
बुलसारखी गुंतवणूक: जोखीम आणि संधी
बुल मानसिकता असलेल्या गुंतवणूकदारांना जोखीम घेण्याची आवड असते. शेअर बाजारातील संधी ओळखून मोठा परतावा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. मात्र, अशा प्रकारच्या गुंतवणुकीत जोखीमही तितकीच मोठी असते.
अशा गुंतवणूकदारांसाठी एक महत्त्वाचा सल्ला म्हणजे शिस्तबद्धता राखणे. एलआयसीच्या युनिट लिंक पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करणे आणि ग्रोथ फंड निवडणे ही एक उत्तम रणनीती ठरू शकते. दीर्घकालीन लॉक-इन पिरिअडमुळे अशा गुंतवणुकीत संयम राखता येतो आणि वेळेचा संपूर्ण फायदा मिळतो. बुलसारख्या जोखीम घेणाऱ्या गुंतवणुकीतही शिस्तीचा स्पर्श असावा, तरच ती दीर्घकालीन फायद्याची ठरते.
पिग्गी बँकसारखी गुंतवणूक: शिस्तीची ताकद
पिग्गी बँक मानसिकता असलेले गुंतवणूकदार हे सातत्याने बचत करण्यावर भर देतात. पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिट, बँकेतील फिक्स्ड डिपॉझिट, किंवा एलआयसीच्या दीर्घकालीन मासिक बचत योजना यांसारख्या सुरक्षित साधनांमध्ये त्यांची गुंतवणूक असते.
अशा गुंतवणुकीत जोखीम खूप कमी असल्यामुळे स्थैर्य मिळते, परंतु मोठ्या परताव्याच्या संधी मर्यादित होतात. त्यामुळे, पिग्गी बँक मानसिकतेला थोडा 'बुल'चा स्पर्श देत विविध प्रकारांच्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास फायदेशीर ठरते. शिस्तीने केलेली बचत आणि त्यात गुंतवणुकीचा योग्य समतोल राखल्यास दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित होते.
बेअर मानसिकता: सुरक्षिततेचा आधार
बेअर मानसिकता हे गुंतवणूकदारांचे सर्वात सुरक्षित स्वरूप आहे. हे गुंतवणूकदार पहिल्या दोन प्रकारांतील (बुल आणि पिग्गी बँक) गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यावर भर देतात. टर्म इन्शुरन्स आणि फॅमिली हेल्थ इन्शुरन्स ही यासाठी उपयुक्त साधने आहेत.
टर्म इन्शुरन्स कुटुंबासाठी आर्थिक संरक्षणाचे काम करते, तर हेल्थ इन्शुरन्स अनपेक्षित वैद्यकीय खर्चांच्या झटक्यांपासून वाचवते. या दोन्ही योजनांमुळे बुल आणि पिग्गी बँक प्रकारातील गुंतवणूक एका झटक्यात नष्ट होण्याचा धोका कमी होतो.
सर्वांमध्ये समतोल राखणे का आवश्यक आहे?
गुंतवणुकीत यशस्वी होण्यासाठी बुल, पिग्गी बँक, आणि बेअर या तिन्ही मानसिकतांचा समतोल राखणे गरजेचे आहे. बुलसारखी उच्च परताव्याची संधी साधा, पिग्गी बँकसारखी सातत्यपूर्ण बचत करा, आणि बेअरसारखे सुरक्षिततेचे कवच तयार करा. या तीनही दृष्टिकोनांचा योग्य समतोल राखल्यास तुम्हाला आर्थिक स्थैर्य आणि यश दोन्ही मिळू शकते.
समारोप
गुंतवणुकीत प्रत्येकाला आपापल्या मानसिकतेनुसार वाटचाल करावी लागते. मात्र, शहाणपणाने आणि योजनाबद्ध पद्धतीने गुंतवणूक केल्यास तुमचे आर्थिक ध्येय गाठणे शक्य आहे. 2007 पासून विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लेखकाच्या दृष्टिकोनातून, तुमच्या आर्थिक प्रवासाला योग्य दिशा देण्यासाठी आजच योग्य पावले उचलण्याचा विचार करा. शेवटी, तुमचं आर्थिक भविष्य तुमच्या हातात आहे.
नविन पारख


अलीकडेच झालेल्या अहमदाबाद विमान अपघातात सर्व प्रवासी इंग्लंडला चालले होते — हा मुद्दा केवळ त्यांच्या प्रवासाचा नसून, त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्तराचा देखील सूचक आहे. आजच्या घडीला इंग्लंडसारख्या देशात प्रवास करणारे अनेक लोक उच्च नेटवर्क, चांगला उत्पन्न आणि जागरूकता असलेले असतात.
परंतु एक प्रश्न ठळकपणे उभा राहतो — या प्रवाशांमध्ये किती जणांकडे योग्य आणि पुरेसा विमा असेल?
टाटा ग्रुप (एअर इंडिया एअरवेजचे मालक) यांनी अपघातग्रस्त प्रवाशांच्या प्रमुख नातेवाईकांना 1 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही मदत ही "एक समर्पित पावती" म्हणून आहे. परंतु त्याच्या पलीकडे, प्रवाशांनी स्वतः घेतलेल्या वैयक्तिक टर्म इन्शुरन्स, ट्रॅव्हल इन्शुरन्स, किंवा विमा पॉलिसीचा विचार करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
---
🚨 वास्तविकता : विमा घेताना लोकांचा दृष्टीकोन
माझ्या 17 वर्षांच्या अनुभवातून एक गोष्ट सतत समोर आली आहे –
"लोक विमा घेताना पॉलिसीची सुरक्षा बघत नाहीत, किंमत बघतात."
काही महिन्यांपूर्वीची गोष्ट आहे – काही परिचित मंडळी एक परदेश ट्रिपला निघाली होती. ट्रिपचा खर्च प्रत्येकी चार ते पाच लाख रुपये होता. पण जेव्हा ट्रॅव्हल इन्शुरन्सचा विषय आला, तेव्हा त्यांनी 500 रुपयांच्या विम्यावरच चर्चा केली — जणू काही तो खर्च 'फालतू' आहे!
हेच आजच्या भारतातील सामान्य मानसिकतेचं उदाहरण आहे –
🚗 गाडीचा इन्शुरन्स बंधनकारक आहे म्हणून घेतात
👨👩👧👦 पण स्वतःच्या आयुष्याचा, जबाबदारीचा विमा? दुर्लक्षित.
---
🛡️ विमा म्हणजे खर्च नव्हे – तो परिवारासाठी संरक्षण कवच आहे
विमा म्हणजे फक्त कागदावर लिहिलेलं आकड्यांचं आश्वासन नाही.
तो एका संकटकाळात तुमच्या कुटुंबासाठी उभं राहतं "फायनान्शियल बॅकअप टीम" आहे.
जर कोणत्याही प्रवाशांकडे स्वतःचं पुरेसं टर्म प्लॅन असतं, तर त्याच्या कुटुंबाला फक्त सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावं लागलं नसतं.
---
📣 : विमा विकत घेऊ नका – विमा समजून घ्या
आज आपण आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करत आहोत, पण सुरक्षिततेच्या बाबतीत अजूनही मागे आहोत.
विमा हा विकत घेण्याचा नाही, समजून घेण्याचा विषय आहे.
आपल्या आयुष्याची किंमत फक्त premium मध्ये नाही, तर संकटात त्याचं मूल्य किती ठरते त्यात आहे.
🙏 आजच स्वतःचा आणि कुटुंबाचा विमा तपासा.
🎯 आयुष्याच्या हर क्षणाला "शाश्वत सुरक्षा" देणारा एकमात्र साथी — इन्शुरन्स.
#ClaimTak #InsuranceAwareness #NavinParakh #LifeInsurance #HealthInsurance #AhmedabadPlaneCrash #BeResponsible #ProtectYourFamily

भारतातील हेल्थ इन्शुरन्स क्षेत्रात सीनियर सिटीझन पॉलिसींवर इन्शुरन्स कंपन्यांचे धोरण गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) कंपन्यांना सीनियर सिटीझनांचे प्रीमियम नियंत्रित ठेवण्याचे आदेश देते, पण कंपन्या याची अंमलबजावणी करताना एजंट्सच्या कमिशनमध्ये 33% कपात करतात, तर प्रीमियममध्ये कोणतीही सवलत देत नाहीत. यामुळे एजंट्स कंपन्यांचे सॉफ्ट टार्गेट ठरत आहेत, आणि सीनियर सिटीझनांचे शोषण होण्याचा धोका वाढत आहे.एजंट्सवर अन्याय, प्रीमियम जैसे थे
IRDAI च्या सूचनांनुसार, सीनियर सिटीझनांचे प्रीमियम कमी व्हावे, पण कंपन्या प्रीमियम कमी करण्याऐवजी एजंट्सच्या कमिशनवर कात्री लावतात. याचा अर्थ, कंपन्यांचा फायदा वाढतो, पण सीनियर सिटीझनांना कोणताही दिलासा मिळत नाही. वैद्यकीय महागाई 14% असताना, प्रीमियम आधीच जास्त आहे. एजंट्स, जे सीनियर सिटीझनांना पॉलिसी समजावून सांगतात आणि क्लेममध्ये मदत करतात, त्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. यामुळे त्यांच्या सेवेची गुणवत्ता घटेल, आणि सीनियर सिटीझन कंपन्यांच्या दयेवर राहतील.जीएसटीवर मौन, एजंट्सवर हल्ला
2017 पासून हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमवर 18% जीएसटी लागतो, ज्यामुळे सीनियर सिटीझनांवरील आर्थिक बोजा वाढला आहे. कंपन्या सरकारला जीएसटी माफ करण्याची विनंती करत नाहीत, पण एजंट्सच्या कमिशनवर सहज कपात करतात. यातून कंपन्यांचे दुटप्पी धोरण दिसते—सीनियर सिटीझनांचे हित सांगायचे, पण प्रत्यक्षात एजंट्सला टार्गेट करायचे.रिन्यूअलसाठी ग्राहकांची छळवणूक
कंपन्यांना पॉलिसी विकल्यानंतर एजंट्स फक्त रिन्यूअलसाठी हवे असतात. आता कंपन्या एजंट्सशिवाय रिन्यूअल शक्य आहे का, याची चाचपणी करत आहेत. यासाठी त्या ग्राहकांना रिन्यूअलच्या एक महिना आधीपासून 15-20 कॉल्स, मेसेजेस, रेकॉर्डेड कॉल्स आणि रिमाइंडर्स पाठवतात. यामुळे ग्राहक, विशेषत: सीनियर सिटीझन, वैतागतात. ही छळवणूक कंपन्यांचा एजंट्सशिवाय व्यवसाय चालवण्याचा प्रयत्न दर्शवते, पण यात ग्राहकांचा त्रास वाढतो.एजंट्सशिवाय लुटीचा धोका
एजंट्सशिवाय, कंपन्या सीनियर सिटीझनांना लुटू शकतात. 70-80% ग्राहकांना क्लेम प्रक्रियेची माहिती नसते. कंपन्या जटिल अटी, डिडक्शन्स किंवा क्लेम रिजेक्शनचा वापर करून शोषण करू शकतात. भारतात 80-90% लोकांना ई-मेलसारखी डिजिटल कौशल्ये अवगत नाहीत, आणि सीनियर सिटीझनांना ऑनलाइन प्रक्रिया अशक्य वाटतात. एजंट्स हा विश्वासाचा पूल आहे, जो ग्राहकांना कंपन्यांपासून संरक्षण देतो.उपायIRDAI ने प्रीमियम कपात सक्तीने लागू करावी, कमिशन नव्हे.जीएसटी 18% वरून 0% किंवा 5% करावा.एजंट्सना सामाजिक सुरक्षा (PF, ग्रॅच्युइटी) द्यावी.रिन्यूअल कॉल्सवर नियंत्रण आणून ग्राहकांचा त्रास थांबवावा.निष्कर्ष
सीनियर सिटीझन पॉलिसींवरील 33% कमिशन कपात हा एजंट्स आणि ग्राहकांवरील अन्याय आहे. कंपन्या प्रीमियम कमी न करता एजंट्सला टार्गेट करतात आणि जीएसटी माफीची मागणी करत नाहीत. रिन्यूअलसाठी ग्राहकांची छळवणूक आणि एजंट्सशिवाय लुटीचा धोका वाढत आहे. IRDAI आणि सरकारने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर सीनियर सिटीझनांचे आर्थिक संरक्षण धोक्यात येईल. एजंट्स हेच खरे आधारस्तंभ आहेत, त्यांना वाचवणे गरजेचे आहे.
नविन पारख ( पुणे )

मी नविन पारख, २००७ पासून पुण्यात विमा सेवा देत आहे. आरोग्य विमा हा केवळ खर्च वाचवण्यासाठी नसून, तो तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या आरोग्य सुरक्षेचा मजबूत आधार आहे. म्हणूनच मी तुम्हाला स्टार हेल्थ सुपर स्टार २०२५ हे नवीन आरोग्य विमा उत्पादन सादर करीत आहे!
या पॉलिसीच्या जबरदस्त वैशिष्ट्ये:
✅ बीपी आणि डायबेटीससाठी कव्हर फक्त ३१ दिवसांनी! – आता पूर्वस्थितीतील आजारांसाठी दीर्घ प्रतीक्षा कालावधी नाही.
✅ युवकांसाठी वय लॉक करण्याची सुविधा! – कमी वयात घेतलेल्या पॉलिसीचे प्रीमियम भविष्यात वाढणार नाही.
✅ अनलिमिटेड सम इन्शुअर्ड! – मोठ्या हॉस्पिटल खर्चासाठीही पुरेसा विमा संरक्षण.
✅ अनलिमिटेड रिस्टोरेशन! – पॉलिसीतील रक्कम खर्च झाल्यास ती पुन्हा मिळते, त्यामुळे तुमचे कव्हर नेहमी टिकून राहते.
तुमच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी विश्वासू सल्लागार!
मी नविन पारख, गेल्या १७+ वर्षांपासून विमा क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि माझ्या प्रत्येक ग्राहकाला योग्य विमा योजना निवडण्यास मदत करत आहे. माझ्या मार्गदर्शनाखाली आत्तापर्यंत एकही हेल्थ इन्शुरन्स दावा अपयशी ठरलेला नाही!
तुमच्या आणि तुमच्या कुटुंबाच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी स्टार हेल्थ सुपर स्टार २०२५ चा लाभ घ्या आणि शांततेत जगा.
आता निर्णय घ्या!
आजच माझ्याशी संपर्क साधा आणि तुमच्या आरोग्यासाठी सर्वोत्तम पॉलिसी निवडा.
इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) च्या एका अलीकडील परिषदेत, सामान्य इन्शुरन्स, विशेषत: हेल्थ इन्शुरन्समधील तक्रारी मुख्यतः दावा पेमेंट्सबद्दल असतात, असे हायलाइट केले गेले. अनेक प्रकरणांमध्ये, दावा रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी दिली जाते किंवा दावे पूर्णपणे नाकारले जातात.
कमी दावे होण्याची प्रमुख कारणे
पॉलिसींमध्ये अनेक अपवाद आणि मर्यादा असतात. "जर पॉलिसीधारक खरेदीच्या वेळी याकडे लक्ष देत नाहीत, तर कमी दावा सेटलमेंट रक्कम मिळू शकते आणि त्यामुळे दावा प्रक्रिया अप्रिय ठरू शकते," असे इन्शुरन्स तज्ज्ञ सांगतात.
अनेक समस्या हेल्थ इन्शुरन्स कसे विकले जाते आणि खरेदी केले जाते यावरून येतात. "ग्राहक अनेकदा अटी व शर्ती न वाचताच साइन करतात, परिणामी कव्हरेज समजण्यात चुका होतात, आणि परिणामी कमी दावे दिले जातात," असे इन्शुरन्स तज्ज्ञ सांगतात.
सब-लिमिट्स आणि कॅप्स:
काही पॉलिसी रूम रेंट, सर्जरी आणि ट्रीटमेंटवर सब-लिमिट्स लावतात. जुन्या पॉलिसीमध्ये, उदाहरणार्थ, रूम रेंट कव्हरेज ठराविक रक्कम किंवा बीमाकृत रकमेच्या १ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असते. "जर पॉलिसीधारक परवानगीपेक्षा महागड्या रूममध्ये राहत असतील, तर विमा कंपनी कमी दावा रक्कम देऊ शकते," असे इन्शुरन्स तज्ज्ञ सांगतात.
उच्च श्रेणीच्या रूममध्ये राहिल्यास संपूर्ण बिलावर प्रमाणानुसार कमी रक्कम मिळू शकते.
को-पेमेंट आणि डिडक्टिबल:
अनेक पॉलिसी, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या, को-पेमेंट्स समाविष्ट करतात. "जर को-पेमेंट २० टक्के असेल, तर विमा कंपनी बिलाचा ८० टक्के भाग देईल, आणि २० टक्के रक्कम पॉलिसीधारकाला स्वतःच्या खिशातून भरावी लागेल," असे इन्शुरन्स तज्ज्ञ सांगतात.
डिडक्टिबल असलेल्या पॉलिसीमध्ये, जसे की रु. १ लाख, पॉलिसीधारकाने या रकमेपर्यंतचे बिल स्वतः भरावे लागते. विमा कंपनी फक्त या रकमेच्या वरचे बिल कव्हर करते.
अपवाद:
काही परिस्थिती किंवा उपचार, जसे की कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, पॉलिसींमध्ये कव्हर केले जात नाहीत. "या अपवादांसाठी दावा दिला जाणार नाही," असे इन्शुरन्स तज्ज्ञ सांगतात.
कंझ्युमेबल्स:
उपचारादरम्यान वापरले जाणारे PPE किट, ग्लोव्हज, मास्क यांसारख्या गोष्टी अनेकदा कव्हर केलेल्या नसतात. कंझ्युमेबल्स हे एकूण बिलाच्या ७-१० टक्के होऊ शकतात. "परंपरागतपणे, अनेक पॉलिसी कंझ्युमेबल्स कव्हर करत नव्हत्या," असे तज्ज्ञ सांगतात.
नॉन-कस्टमरी खर्च:
इन्शुरन्स कंपन्या काही खर्च अनावश्यक किंवा नॉन-कस्टमरी म्हणून वर्गीकृत करू शकतात आणि ते कव्हर करण्यास नकार देऊ शकतात.
"नॉन-मेडिकल खर्च, जसे की अतिरिक्त जेवण किंवा कॉस्मेटिक वस्तूंसाठीचे खर्च, हे कव्हर केले जात नाहीत," असे इन्शुरन्स तज्ज्ञ सांगतात.
हे टाळण्यासाठी काय करावे?
पॉलिसी खरेदी करताना, दस्तऐवज नीट वाचणे आणि समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. "पॉलिसीतील समावेश आणि अपवाद समजून घ्या," असे इन्शुरन्स तज्ज्ञ सांगतात.
तज्ज्ञ सुचवतात की साक्षर निर्णय घ्या. "तुम्ही ते परवडवू शकत असाल तर, को-पेमेंट्स किंवा डिडक्टिबल्स नसलेल्या पॉलिसी निवडा," असे ते म्हणतात.
तज्ज्ञ सुचवतात की कमी खर्चासाठी व्यापक हेल्थ कव्हरेज असलेली पॉलिसी खरेदी करा.
अनेक विमा कंपन्या आता कंझ्युमेबल्स रायडर ऑफर करतात, ज्याची खरेदी करणे शहाणपणाचे ठरेल. "विमा कंपनीच्या नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणे देखील फायद्याचे ठरते. तेथे कपात कमी असते कारण विमा कंपनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवते," असे तज्ज्ञ सांगतात.
दावा नाकारण्याची कारणे काय असू शकतात?
चुकीचे दावे, उदाहरणार्थ, जखम जी झालीच नाही किंवा जाणूनबुजून झालेली आहे
प्री-एक्सिस्टिंग डिसीजसाठी प्रतीक्षा कालावधी संपण्यापूर्वी दावा करणे
कागदपत्रे सादर करण्याच्या अंतिम तारखेच्या नंतर दावा नोंदवणे
मद्यपान किंवा औषधांच्या प्रभावाखाली असताना अपघात होणे
कव्हरेजच्या बाहेरील गोष्टींसाठी दावा करणे, जसे की दंतोपचार (जर ती पॉलिसी त्यास कव्हर करत नसेल)
तुम्ही काय करू शकता?
प्री-एक्सिस्टिंग डिसीज प्रामाणिकपणे जाहीर करा
प्री-एक्सिस्टिंग डिसीजसाठी कमी प्रतीक्षा कालावधी असलेली पॉलिसी खरेदी करा
जास्त क्लेम सेटलमेंट रेशो असलेल्या विमा प्रदात्यासोबत जा
काळ्या यादीतील हॉस्पिटल्स टाळा
शेवटी,
जर तुम्हाला अन्याय झाल्यासारखे वाटत असेल, तर तुम्ही विमा लोकपालाकडे तक्रार करू शकता किंवा दुसऱ्या प्रदात्याकडे स्विच करू शकता.
18 September 2024
तुमचा मेडिक्लेम जुना झाला आहे का ?
जशी कालांतराने तुम्ही गाडी अपग्रेड करता तसेच तुमचा मेडिक्लेम सुद्धा अपग्रेड करण्याची गरज असते.
एक छोटसं उदाहरण सांगतो
5/10 वर्षांपूर्वी सगळ्या मेडिक्लेम पॉलिसी मध्ये कुठल्याही *माडर्न ट्रीटमेंट* कवर होत नव्हत्या. जसे रोबोटिक सर्जरी.
तुमच्या जुन्या पॉलिसी चे *continuation Benifit* कायम ठेऊन पॉलिसी अपग्रेड करता येते.
अधिक माहिती साठी भेटण्याची वेळ ठरवा.
नविन पारख
9158858885

#RTIQA
1 डिसेंबर 2018 रोजी 42 वर्षाचा एक तरुण आर्थिक विवंचनेतुन आत्महत्या करतो मागे पत्नी एक मुलगा एक मुलगी .
घरात बचत शून्य ! मागे सावकारांचा ससेमिरा, मुलांचे शिक्षण संगोपन याची जबाबदारी तिला पेलायची आहे , हातात फक्त नवऱ्याची बँक ऑफ महाराष्ट्र ( बँकेचे नाव डायरेक्ट लिहीत आहे कारण बँकेकडून अक्षम्य दिरंगाई झाली आहे ) च्या खात्यामार्फत काढलेली PMJJBY पंतप्रधान जीवन ज्योती बीमा योजना ही पॉलिसी .
तिच्या बँकेत चकरा सुरू झाल्या बँकेतील जबाबदार अधिकाऱ्यांची बेजबाबदार वक्तव्य पुढील प्रमाणे - 1) बाई तुझ्या नवऱ्याने आत्महत्या केली आहे आणि आत्महत्येला क्लेम मिळत नाही 2) तुमचे अकाऊंट बंद पडले आहे त्यामुळे क्लेम होणार नाही
क्लेम ची कुठलीही प्रोसेस न करता तिला पोलीस पंचनामा घेऊन ये , पोस्ट मॉर्टेम चा रिपोर्ट आण अशा उठाबशा मात्र काढायला लावल्या तिने वर्ष दीड वर्ष बँकेच्या चकरा मारल्या व हताश होऊन क्लेम विसरून पुन्हा मुलांच्या जबाबदाऱ्या पेलू लागली .
2022 चा जुलै महिना उजाडला ती मला भेटली आणि मला वरील क्लेम ची हकीकत सांगितली , मी तिला 1 दिवस मागून त्या योजनेचा अभ्यास करून तिला बँकेत घेऊन गेलो तेथील नवीन बदली होऊन आलेल्या महिला अधिकाऱ्याला भेटलो आणि क्लेम पुन्हा प्रोसेस करायला लावला , त्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्र चे पुण्यातील मुख्यालय येथे भेट देऊन दीड महिना पुन्हा रेंगाळलेला क्लेम पुन्हा प्रोसेस करायला लावला .
आणि मग एल आय सी च्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयाला भेट देऊन सदर क्लेम बाबत विचारणा केली तेथील महिला अधिकाऱ्याला या क्लेम ची सविस्तर माहिती दिली त्यांनी अवघ्या 4 दिवसात क्लेम प्रोसेस करून त्या महिलेला 2 लाख रु. तिच्या खात्यावर पाठवून दिले .
तिला क्लेम चे 2 लाख रु. तर मिळाले पण ज्या वेळेला तिला याची नितांत गरज असताना बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे तिची 4 वर्ष वाया गेली याची भरपाई कोण देणार , तिला आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र वर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती आता मा. कोर्टास करण्यात येईल .
सरकार अशा प्रकारच्या योजना मोठा गाजावाजा करून जाहीर करते पण सरकारी यंत्रणा याबाबत किती उदासीन आहे हे या उदाहरणावरून सिद्ध होते .
नविन पारख ( पुणे )

मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना: 14 ऑक्टोबर 2024
http://bit.ly/मुख्यमंत्री_लाडकी_बहीण_मोबाईल
मोबाइल फोन मिलने की अफवाह का खंडन
यह खबर पूरी तरह से झूठी है!
सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही इस अफवाह पर विश्वास न करें। मुख्यमंत्री लाड़की बहिन योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त मोबाइल फोन देने की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
क्यों फैल रही है ये अफवाह?
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की लालच: कई लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और इसी लालच में ऐसी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं।
सोशल मीडिया का प्रभाव: सोशल मीडिया पर झूठी खबरें तेजी से वायरल हो जाती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं।
सावधान रहें!
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: किसी भी सरकारी योजना के बारे में जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
अफवाहों पर विश्वास न करें: सोशल मीडिया पर आने वाली हर खबर को सच मानने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें।
अपने दोस्तों और परिवार को भी जागरूक करें: इस तरह की अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अपने दोस्तों और परिवार को भी जागरूक करें।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री लड़की बहिनी योजना एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इस तरह की अफवाहों से योजना की छवि खराब होती है। इसलिए, हमें सतर्क रहना चाहिए और ऐसी अफवाहों को फैलने से रोकना चाहिए।
अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
कृपया इस लेख को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अफवाह के बारे में पता चल सके।
#फेकन्यूज #मुख्यमंत्रीलड़क़ीबहिनीयोजना
नोट: इस लेख में दी गई जानकारी को किसी भी आधिकारिक स्रोत से सत्यापित किया जा सकता है।
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर लेखक उत्तरदायी नहीं होगा।
NAVIN PARAKH
Insurance Expert

सरकार आणि विरोधक राजकारणात दंग, ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यात GST आणि प्रीमियमची लूट
२०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यापासून, भारतातील आरोग्य विमा क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. या बदलांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यावर लादले जाणारे उच्च जीएसटी दर. विम्याचा सल्लागार म्हणून माझ्या १७ वर्षांच्या अनुभवात, मी पाहिले आहे की, अनेक ज्येष्ठ नागरिक या उच्च दरांमुळे आपले विमा कवच रद्द करतात आणि नंतरच्या आयुष्यात विमाविरहित राहतात. यामुळे त्यांच्या आरोग्याची गंभीर समस्या निर्माण होते.
जीएसटी आणि उच्च प्रीमियम: आर्थिक भार
आजच्या घडीला, काही आरोग्य विमा योजनांचे प्रीमियम
3 लाखांच्या विम्यासाठी ₹१.३५ लाखांपेक्षा जास्त आहेत, ज्यात जीएसटीमध्ये ₹२०,००० पेक्षा जास्त समाविष्ट आहेत. याचा अर्थ असा की, ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आरोग्याच्या गरजांसाठी पुरेसे कव्हरेज मिळत नाही, आणि त्यातच त्यांना अतिरिक्त जीएसटी भरावा लागतो. हे उच्च खर्च आणि मर्यादा अनेकदा ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य गरजा पूर्ण करत नाहीत, आणि यामुळे त्यांचे आर्थिक संकट वाढते.
२०१७ पासूनची स्थिति
२०१७ पासून जीएसटी लागू झाल्यापासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यातील जीएसटी दर एक मोठा मुद्दा बनला आहे. या मुद्द्याला योग्य तोडगा निघत नाही आणि ज्येष्ठ नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात विमा मिळवणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. या समस्येवर सरकार आणि विरोधकांनी लक्ष दिले पाहिजे, परंतु अद्याप या मुद्द्यावर कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत.
बजेट २०२४: दुर्लक्ष
नुकत्याच जाहीर झालेल्या बजेट २०२४ मध्येही या समस्येकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सरकार आणि विरोधकांनी या गंभीर मुद्द्याकडे लक्ष देण्याऐवजी राजकारणातच रस दाखवला आहे. हे दुर्लक्ष आपल्या समाजातील ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य विम्याचे योग्य कव्हरेज मिळवण्यास अडथळा निर्माण करते
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याची गरज
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य गरजा विशेष आहेत, कारण वय वाढल्यामुळे आरोग्यविषयक समस्या वाढू शकतात. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे आणि त्यांना सुरक्षितता आणि मानसिक शांती मिळवणे हे आपल्या समाजाचे कर्तव्य आहे. आरोग्य विमा हे त्यासाठी एक महत्त्वाचे साधन आहे, परंतु जीएसटी आणि उच्च प्रीमियमच्या अडथळ्यामुळे ते अनेकांच्या आवाक्याबाहेर जाते.
उपायांची गरज
सरकार आणि विरोधकांनी या समस्येवर उपाय शोधण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी आमची विनंती आहे. त्यांनी जीएसटीच्या दरांमध्ये कपात करून आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य विमा योजना अधिक परवडणाऱ्या आणि सुलभ बनवून या समस्येचे निराकरण करावे.
निष्कर्ष
२०१७ पासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य विम्यात जीएसटी आणि प्रीमियमच्या मुद्द्याला योग्य तोडगा काढणे गरजेचे आहे. आपले समाज ज्येष्ठ नागरिकांना योग्य आरोग्य संरक्षण देण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. हे फक्त आर्थिक मुद्दा नाही, तर एक मानवी कर्तव्य आहे. चला, या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी एकत्र येऊया.
#SeniorCare #HealthInsurance #PolicyChange #InsuranceAdvisor #NavinParakh #InsuranceReform #GST #Budget2024 #HealthCareCrisis #ElderCare #SeniorCitizens #India #पारखबीमा

*17 वर्षात एकही क्लेम आला नाही*
नमस्कार माझ्या सर्व पॉलिसी धारकांना ही माहिती देण्यास खूप आनंद होत आहे माझ्या एलआयसी एजन्सी चे हे 17 वे वर्ष आहे माझ्या पहिल्या कस्टमर ची मॅच्युरिटी एप्रिल महिन्यात होत आहे , *मी स्टँडर्ड लाईव्हस् निवडल्या आणि त्या लाईव्हस् नी हे सिध्द केलं की माझा चॉईस बरोबर होता* , मित्रानो गेल्या 17 वर्षात एकही डेथ क्लेम आला नाही यासाठी तुमचे आभार आणि सगळ्यांना मॅच्युरिटी घेण्यासाठी शुभेच्छा .
*नविन पारख*
9158858885


*क्या जीवन उमंग प्लान आज की तारीख में विश्व का सबसे आकर्षक इन्शुरन्स प्लान है?*
*आइये देखते है कि कैसे यह प्लान अद्वितीय है।*
⛱ *Mr गुप्ता ने अपने 10 साल के बच्चे के नाम 10 लाख SUM ASSURED का प्लान लिया।पहले साल सालाना प्रीमियम 54036/- आएगा,उसके बाद सालाना 52872/-ही प्रीमियम देना होगा।*
⛱ *प्रीमियम 52872/- देने है लेकिन LIC हमारे पालिसी में हरेक साल 70000 रुपये बोनस के रूप में डालेगी।इसको हम दूसरी तरह से समझे तो रिस्क कवर हर साल 70000 बढ़ रहे है।*
⛱ *जब बच्चे की उम्र 30 साल होगी तो पालिसी की वैल्यू करीब 24 लाख बनेगी।यह राशि सरेंडर भी किया जा सकता है।सरेंडर करने पर आगे कोई हितलाभ नही मिलेंगे।*
*यदि सरेंडर नही करते तो बच्चे को 80000 सालाना पेंशन शुरू।पालिसी की वैल्यू LIC के पास सुरक्षित।LIC इस 24 लाख में हर साल बोनस भी देती रहेगी।यानी इसकी वैल्यू हर साल बढ़ती रहेगी।एक तरह से बच्चे की लाइफ पर TERM INSURANCE जो हर साल बढ़ता ही रहेगा।कमाल की बात यह है कि पेंशन राशि 80000 पर कोई भी टैक्स नही देना पड़ेगा क्योंकि विद्यमानता हितलाभ टैक्स फ्री होता है।*
⛱ *Policyholder की आकस्मिक मृत्यु पर पेंशन बंद हो जाएगा तथा उस समय पालिसी की जो भी वैल्यू होगी वह नॉमिनी को देय होगी।*
⛱ *जब policyholder 100 साल का होगा तब उसे लगभग 1.25 करोड़ की राशि मिलेगी*
⛱ *साथियों इस प्लान में और भी बहुत सारी खूबियां है।ये प्लान आओ अपने लिए,बच्चो के लिए जरूर ले।ऐसे प्लान कभी कभी ही आते है।बाद में यह अफसोस ना रहे कि हमने यह प्लान सही वक्त पर नही लिया*⛱
💍💍💍💍💍💍💍💍
नविन पारख ( पुणे )
लाईफसाठी एल आय सी आणि हेल्थसाठी स्टार हेल्थ, 18 वर्षांपासून पुणे आणि पिंपरी चिंचवड येथील विमा ग्राहकांसाठी 24/7 उपलब्ध
To become the first choice wealth advisers for medium-high net worth individuals.
Everyone has different insurance needs. Call us today for a personalized business or individual assessment and find out how we can help protect your hard-won assets.
Life Insurance Corporation of india
Branch 95L
Star Health and Allied Insurance co. Ltd.
Branch 150000 Pune
The New India Assurance co. Ltd.
Branch Pune Division 7
Mobile :-) 9158858885
24*7